एसडीएम के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं एसओ कोतवाली देहात एवं राजस्व महकमा

एसडीएम के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं एसओ कोतवाली देहात एवं राजस्व महकमा

केएमबी नागेंद्र त्रिपाठी

सुल्तानपुर। भू माफिया द्वारा ग्राम सभा पखरौली की बंजर जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामवासी अनंत कुमार ने उप जिलाधिकारी लम्भुआ से किया तो एसडीएम लंभुआ ने राजस्व निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष कोतवाली देहात को स्पष्ट आदेश दिया है कि तत्काल बंजर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय लेकिन इसके बाद भी कोतवाली देहात पुलिस एवं राजस्व महकमा के संरक्षण में अनवरत ग्राम पंचायत की जमीन पर दबंग एवं भू-माफिया द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। विदित रहे कि 30 मार्च 2024 को थाना कोतवाली देहात द्वारा भू-माफिया को संरक्षण देते हुए दूसरे पक्ष का 151 में चालान किया गया था। शिकायत पर हल्का लेखपाल द्वारा निरीक्षण किया गया तो जांच में पाया गया कि जो निर्माण महंत लाल यादव एवं सभापति यादव पुत्रगण स्वर्गीय राम आशीष यादव करवा रहे हैं वह जमीन ग्राम सभा पखरौली की संपत्ति है। इसी प्रकरण में 4 अप्रैल 2024 को अनंत कुमार त्रिपाठी पुत्र सोमनाथ त्रिपाठी के द्वारा उप जिलाधिकारी के यहां एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट थाना कोतवाली देहात को एवं कानूनोंगो को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि अवैध कार्य को रूकवाते हुए भू-माफिया के द्वारा किए गए अवैध निर्माण को रूकवाते हुए ग्राम पंचायत की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

थाना कोतवाली देहात एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी उप जिलाधिकारी लंभुआ आदेश का पालन करना उचित नहीं समझते। थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात एवं राजस्व निरीक्षक एसडीएम के स्पष्ट आदेश के बाद भी मौके का निरीक्षण भी करना मुनासिब नहीं समझे। शिकायतकर्ता जब एसडीएम कै आदेश की कॉपी लेकर थाना कोतवाली देहात पहुंचा तो कोतवाली देहात पुलिस ने उल्टे ही उसी को गाली गलौज देकर थाने से भाग जाने को कहा। जब वह आदेश लेकर कानूनगो के पास पहुंचा कानूनगो साहब एवं लेखपाल शिकायतकर्ता को समझा बुझाकर उसके घर भेज दिए और कहे कि चलो अभी हम आते हैं। 48 घंटा बीत जाने के बाद भी न तो कोई कोतवाली देहात की पुलिस और न ही राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी वहां पर दिखे। शिकायतकर्ता न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। भू माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई न होने के उनका मनोबल बढ़ रहा है और शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। गांव का जो भी व्यक्ति थानाध्यक्ष एवं राजस्व विभाग से शिकायत करता है उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब पुलिस एवं राजस्व विभाग ही दबंग एवं भू-माफियाओं को संरक्षण देता रहेगा तब सरकारी जमीन को किस तरह से दबंग के चंगुल से अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकेगा बड़ा सवाल है??